पीक विमा जाहीर, शेतकऱ्यांना हेक्टरी 45,900 हजार रुपये मिळणार General crop insurance
गतवर्षी खरीप हंगाम 2022 मध्ये नांदेड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना अतिवृष्टीमुळे पिकांचे मोठे नुकसान सहन करावे लागले होते. अशा परिस्थितीत पीक विमा योजनेमुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
एकूण 472 कोटी 51 लाख रुपयांचे वाटप करण्यात आल्याची माहिती जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी भाऊसाहेब बऱ्हाटे यांनी दिली.
या निधी वाटपामुळे जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळाली असून, त्यांना पुढील हंगामाची तयारी करण्यास मदत होणार आहे.
नांदेड जिल्ह्यातील 10 लाख 57 हजार 508 शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ झाला.
त्यांनी ६ लाख ५१ हजार ४२२ हेक्टर क्षेत्राचा पीक विमा काढला होता.
जिल्ह्यातील सर्वाधिक शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ झाल्याचे या आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे.
पीक विमा योजना शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचे सुरक्षा कवच म्हणून काम करते.
ही योजना विशेषतः नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणाऱ्या नुकसानीपासून संरक्षण मिळवण्यासाठी उपयुक्त आहे.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत वाटप केलेल्या 472 कोटी 51 लाख रुपयांचे विश्लेषण असे दर्शविते की:
1. अधिसूचनेनुसार 366 कोटी 50 लाख वितरीत करण्यात आले.
2. स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती आणि काढणीनंतरचे नुकसान या घटकांतर्गत 106 कोटींचे वाटप करण्यात आले. सामान्य पीक विमा
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत वाटप केलेल्या 472 कोटी 51 लाख रुपयांचे विश्लेषण असे दर्शविते की:
1. अधिसूचनेनुसार 366 कोटी 50 लाख वितरीत करण्यात आले.
2. स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती आणि काढणीनंतरचे नुकसान या घटकांतर्गत 106 कोटींचे वाटप करण्यात आले. सामान्य पीक विमा
शेतकऱ्यांचे विविध प्रकारचे नुकसान लक्षात घेऊन सरकारने निधीची तरतूद केल्याचे या आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे.
विशेषतः काढणीनंतरच्या नुकसानीसाठी वेगळा निधी राखून ठेवण्यात आला आहे, जो शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
युनायटेड इंडिया जनरल इन्शुरन्स कंपनीची भूमिका
नांदेड जिल्ह्यात युनायटेड इंडिया जनरल इन्शुरन्स कंपनीच्या माध्यमातून प्रधानमंत्री पिकविमा योजना राबविण्यात येते.
या कंपनीने शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट 366 कोटी 50 लाख रुपये जमा केले आहेत.
विमा कंपन्यांची ही भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे कारण ती शेतकऱ्यांना त्वरित आणि थेट मदत पुरवते.
याशिवाय विमा कंपन्या नुकसानीचे मूल्यांकन, दाव्यांची प्रक्रिया आणि वेळेवर पैसे वितरित करण्याच्या महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या पार पाडतात.
शेतकऱ्यांना 25 टक्के नुकसान अगोदर मिळावे यासाठी जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी विशेष पावले उचलली.
त्यांनी सोयाबीन, खरीप ज्वारी, कापूस आणि तूर पिकांसाठी मध्य-हंगामी विविधता अधिसूचना लागू केली.
या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना लवकर दिलासा मिळाला आणि पुढील हंगामाच्या तयारीसाठी आर्थिक पाठबळ मिळाले.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या कृतीतून स्थानिक प्रशासनाची संवेदनशीलता आणि कार्यक्षमता दिसून येते.
स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती आणि काढणीनंतर झालेल्या नुकसानीची भरपाई
पीक विमा योजनेच्या स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती आणि काढणीनंतरचे नुकसान या घटकांतर्गत शेतकऱ्यांना महत्त्वपूर्ण मदत मिळाली आहे.
या अंतर्गत: स्थानिक नैसर्गिक आपत्तींसाठी रु. 99 कोटी 65 लाख वाटप करण्यात आले.
2. काढणीनंतरच्या नुकसानीसाठी 6 कोटी 36 लाख वितरीत करण्यात आले.
या निधीमुळे शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई मिळाली आहे.
तसेच काढणीनंतरचे नुकसान हे शेतकऱ्यांसमोरील मोठे आव्हान आहे, ज्यासाठी या योजनेंतर्गत मदत देखील प्रदान करण्यात आली आहे.
जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी भाऊसाहेब बऱ्हाटे यांनी महत्त्वपूर्ण खुलासा केला आहे.
पीक विमा योजनेत ७५ टक्के नुकसान भरपाईची वेगळी तरतूद नाही, असे ते म्हणाले.
शेतकऱ्यांनी चुकीच्या संदेशाला बळी पडू नये, असे आवाहन त्यांनी केले आहे. हे स्पष्टीकरण अत्यंत महत्त्वाचे आहे कारण यामुळे शेतकऱ्यांमधील गैरसमज टाळता येतील आणि त्यांना योजनेची अचूक माहिती मिळेल.
नांदेड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पीक विमा योजनेतून मिळालेली ४७२ कोटी ५१ लाख रुपयांची मदत त्यांच्यासाठी मोठा दिलासा ठरली आहे.
अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई या निधीतून शेतकऱ्यांना पुढील हंगामाची तयारी करण्यास मदत होणार आहे.
प्रधानमंत्री पिकविमा योजना, विमा कंपन्या, स्थानिक प्रशासन आणि कृषी विभाग यांच्या समन्वयामुळे हे शक्य झाले आहे.
मात्र, या योजनेच्या अंमलबजावणीत काही आव्हाने आहेत. उदाहरणार्थ, सर्व पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत योजनेचा संवाद, वेळेवर नुकसान भरपाई आणि योजनेबद्दलचे गैरसमज दूर करणे आवश्यक आहे.
भविष्यात या योजनेची व्याप्ती वाढवून त्याचा लाभ अधिकाधिक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत.