पुणे कांदा अनुदान
चांगली बातमी..! 11 हजार 260 कांदा उत्पादकांच्या खात्यावर 28 कोटी 38 लाखांचे अनुदान
मंगळवारी (२४) मुंबईतील विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात जुलै २०२३ च्या पुरवणी मागण्यांमध्ये आमदार संजय जगताप
यांनी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदानाच्या प्रश्नाकडे विधिमंडळाचे लक्ष वेधून तातडीने अनुदान देण्याची मागणी केली.
अधिक माहिती पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा
किती अनुदान मिळणार (onion subsidy)
यासंदर्भात शासनाने तातडीने अनुदान जाहीर केले असून एकूण 20 हजार कोटी रुपयांचे अनुदान
देण्यात येणार असल्याची माहिती पुणे बाजार समितीकडून देण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमधून आमदार संजय जगताप यांचे आभार मानले जात आहेत.
राज्यात कांद्याचे भाव कोसळल्याने कांदा उत्पादक शेतकरी अडचणीत सापडला आहे.
या संदर्भात राज्य सरकारने कांदा उत्पादकांना प्रतिक्विंटल 500 रुपये अनुदान द्यावे,
अशी मागणी विरोधकांनी केली. मात्र, राज्य सरकारने कांदा उत्पादकांना 350 रुपये अनुदान देण्याची घोषणा केली होती.
ban fertilizer : या’ खताचा राज्य सरकारकडून परवाना रद्द, हे खत वापरू नका
परंतु शेतकऱ्यांच्या ई-पीक तपासणीच्या 7/12 भागात तांत्रिक त्रुटी आढळल्याने भोपळा शेतकऱ्यांना अनुदानापासून वंचित राहावे लागले.
पुरंदर-हवेलीचे आमदार संजय जगताप यांनी पावसाळी अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित करून तातडीने अनुदान देण्याची मागणी केली.
यावर तातडीने निर्णय घेत शासनाने त्या बाजार समित्यांना सूचना दिल्या आहेत.
त्यानुसार पुणे कृषी उत्पन्न बाजारांतर्गत एकूण 12 हजार 745 कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी अनुदानासाठी अर्ज केले होते.
अधिक माहिती पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा
काय भाव असेल
यापैकी खरीप व राखी हंगामातील 6 हजार 177 शेतकर्‍यांचे अर्ज, 4 हजार 180 शेतकर्‍यांचे आणि उन्हाळी हंगामातील 903
हस्तलिखित असे एकूण 11 हजार 260 शेतकरी पात्र ठरले आहेत. यामध्ये खरीप व रब्बी हंगामात 4 लाख 38 हजार 99.33 क्विंटल,
उन्हाळी हंगामात 3 लाख 25 हजार 428.57 क्विंटल आणि हस्तलिखित 47 हजार 379.05 क्विंटल
अशी एकूण 8 लाख 10 हजार 899 क्विंटल कांदा बाजार समितीला आवक झाली आहे.
त्यानुसार खरीप व रब्बी हंगामातील कांद्यासाठी देय अनुदानाची रक्कम 15 कोटी 33 लाख 32 हजार 315 रुपये असून,
उन्हाळी हंगामासाठी 11 कोटी 38 लाख 99 हजार 998 रुपये अनुदानाची रक्कम 1 कोटी 65 लाख 82 हजार 667 रुपये इतकी आहे.
एकूण 28 कोटी 38 लाख 14 हजार रुपये. 981 रुपये अनुदान मिळेल.
