प्रधानमंत्री पिकविमा योजना
ज्या शेतकऱ्यांनी पीक विमा भरला आहे त्यांना हेक्टरी 20,900 रुपये मिळणार आहेत. यादीतील नाव तपासा
पिकविमा: प्रधानमंत्री पिकविमा योजना 2016 च्या हरिप हंगामापासून महाराष्ट्रात राबविण्यात येत आहे.
आता या योजनेत मोठे बदल करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला आहे. नवीन बदलांअंतर्गत,
महाराष्ट्र सरकारने पुढील 3 वर्षांसाठी राज्यात ‘सर्वसमावेशक पीक विमा योजना’ लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
Kharip pik vima : खरीप पीक विमा मंजूर, 23 हजार रुपये प्रति हेक्टर पीक विमा वितरित केला जाईल..!
यानुसार शेतकरी आता फक्त 1 रुपयात पीक विम्यासाठी अर्ज करू शकतात. याशिवाय, सर्वसमावेशक पीक विमा योजना काय आहे,
तुम्ही या योजनेत कसा सहभागी होऊ शकता, योजनेसाठी पात्रता निकष काय आहेत ते आम्हाला कळू द्या.Pik vima
प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेअंतर्गत लिस्टमधील नाव तपासा
प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेअंतर्गत रक्कम( Pik vima)
यापूर्वी, प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेअंतर्गत, शेतकऱ्यांना खरीब हंगामासाठी विम्याच्या रकमेच्या 2%, रब्बी हंगामासाठी
1.5% आणि दोन्ही हंगामातील नगदी पिकांसाठी विम्याच्या रकमेच्या 5% प्रीमियम भरावा लागत होता. ही रक्कम प्रति हेक्टर 700,
1000, 2000 रुपयांपर्यंत जात असे. आता शेतकऱ्यांना रुपये भरून या योजनेत सहभागी होता येणार आहे.
शेतकऱ्यांच्या हप्त्याची उर्वरित रक्कम राज्य सरकार भरणार आहे. कर्जदार आणि बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी ही योजना ऐच्छिक करण्यात आली आहे.
याशिवाय भाडेतत्त्वावर शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही या योजनेसाठी अर्ज करता येणार आहे. खालील पिकांसाठी विमा संरक्षण लागू होईल:
भात (धान), खरीप ज्वारी, बाजरी, रघणी, मूग, उडीदा, अरहर, मका, भुईमूग, काळे, तीळ, सूर्यफूल, सोयाबीन, कापूस, खरीप कांदा. गहू, रब्बी
ज्वारी, हरभरा, उन्हाळी तांदूळ, उन्हाळी भुईमूग, रब्बी कांदा या रब्बी हंगामातील पिकांसाठी विमा संरक्षण लागू असेल.
तुम्ही पीक विमा योजनेच्या वेबसाइटवर जाऊन किंवा CSC केंद्राला भेट देऊन अर्ज करू शकता.
pik vima update : पीक विमा यादी जाहीर, गावानुसार तुमचे नाव तपासा..!
शेतकरी मित्रांनो, सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर 2022 मध्ये अतिवृष्टी आणि पुरामुळे झालेल्या मोठ्या नुकसानीची भरपाई म्हणून 1.2
लाख शेतकऱ्यांना 13600 रुपये मिळणार आहेत. या दहा जिल्ह्यांतील बाधित शेतकऱ्यांना तीन हेक्टरच्या मर्यादेत प्रति हेक्टर
13,600 रुपये नुकसान भरपाई दिली जाईल. . राज्यपाल प्रतिसाद निधी आणि राज्य सरकारच्या निधीतून निर्धारित दराने कृषी पिकांच्या नुकसानीसाठी.
पुणे आणि संभाजीनगर विभागीय आयुक्तांमार्फत वितरणासाठी 1200 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.