e-Peak inspectors : महाराष्ट्र राज्य हे भारतातील प्रमुख कृषी राज्य म्हणून ओळखले जाते. राज्यातील निम्मी लोकसंख्या त्यांच्या उपजीविकेसाठी शेतीवर अवलंबून आहे.
e-Peak inspectors : महाराष्ट्र राज्य हे भारतातील प्रमुख कृषी राज्य म्हणून ओळखले जाते.
राज्यातील निम्मी लोकसंख्या त्यांच्या उपजीविकेसाठी शेतीवर अवलंबून आहे.
मात्र गेल्या काही वर्षांत हवामानातील बदल, अनियमित पाऊस आणि नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतकरी
वर्गाला मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागला आहे.
या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन महत्त्वाकांक्षी योजना जाहीर केली आहे
सविस्तर माहिती जाणून घेण्यासाठी येथे क्लिक करा
एक रुपया पीक विमा योजना.
योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये ?
राज्य सरकारच्या या अभिनव उपक्रमांतर्गत शेतकऱ्यांना केवळ एक रुपयात त्यांच्या
पिकांचा विमा उतरवता येणार आहे. शिंदे सरकारच्या काळात ही योजना विशेष गतीने राबविली जात आहे.
सध्याच्या परिस्थितीत अनेक शेतकरी कर्जबाजारी असताना आणि नैसर्गिक आपत्तींना
तोंड देत असताना ही योजना त्यांच्यासाठी वरदान ठरणार आहे.
e-Peak inspectors : महाराष्ट्र राज्य हे भारतातील प्रमुख कृषी राज्य म्हणून ओळखले जाते. राज्यातील निम्मी लोकसंख्या त्यांच्या उपजीविकेसाठी शेतीवर अवलंबून आहे.
लाभार्थ्यांची व्याप्ती
राज्य सरकारच्या आकडेवारीनुसार या हंगामात तब्बल 1,70,67,000 शेतकऱ्यांना या
योजनेचा लाभ झाला आहे.
राज्यातील बहुतांश शेतकऱ्यांनी या योजनेला सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचे या संख्येवरून दिसून येते.
विशेष म्हणजे एक रुपयाच्या नाममात्र शुल्कामुळे अनेक लहान व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणे शक्य झाले आहे.
पिक विमा यादी पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
सरकारी अनुदान आणि वितरण प्रक्रिया
20 ऑक्टोबर 2023 पासून सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
या निर्णयानुसार शेतकऱ्यांना त्यांच्या पीक विम्याच्या रकमेच्या २५ टक्के रक्कम आगाऊ दिली जाणार आहे.
ही रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे.
राज्याचे कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण यांनी या योजनेची सविस्तर माहिती देताना सांगितले की,
यामुळे शेतकऱ्यांना पावसाळ्यात आवश्यक असलेली आर्थिक मदत वेळेवर मिळू शकेल.
सध्याची परिस्थिती आणि आव्हाने
राज्यात यंदा अपुऱ्या पावसामुळे शेतकऱ्यांची अवस्था बिकट झाली आहे.
अनेक शेतकऱ्यांची पिके गेली, तर काहींचे पशुधनही गेले.
पाणीटंचाईमुळे पिके घेणे आणि पशुधन सांभाळणे कठीण झाले आहे.
अशा परिस्थितीत एक रुपया पीक विमा योजना शेतकऱ्यांसाठी आश्वासक पाऊल ठरू शकते.
ई-पीक पाहणी आणि डिजिटल व्यवस्था
- राज्य सरकारने ई-पीक पाहणी प्रणालीद्वारे शेतकऱ्यांची नोंदणी आणि
- विमा वाटपाची प्रक्रिया सुलभ केली आहे.
- या डिजिटल प्रणालीमुळे शेतकऱ्यांना विम्याचा लाभ घेणे सोपे झाले आहे.
- तसेच विमा कंपन्यांशी समन्वय साधून शेतकऱ्यांना
- या योजनेमुळे राज्यातील कृषी क्षेत्राला नवी दिशा मिळण्याची शक्यता आहे.
- विमा संरक्षणामुळे शेतकरी अधिक आत्मविश्वासाने शेती करू शकतात.
- नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई दिली जाईल आणि शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळेल.
- एक रुपया पीक विमा योजना ही महाराष्ट्र शासनाची महत्वाकांक्षी योजना आहे.
- शेतकऱ्यांना कमी दरात विमा संरक्षण देऊन त्यांच्या आर्थिक सुरक्षिततेची काळजी घेतली जात आहे.
- या योजनेमुळे राज्यातील कृषी क्षेत्र मजबूत होईल आणि शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होईल.
- तसेच यावरून सरकारचा शेतकऱ्यांप्रती असलेला सकारात्मक दृष्टिकोन दिसून येतो.