Land Records
भूमी अभिलेख : राज्य सरकारबरोबरच केंद्र सरकारही शेतकऱ्यांना लाभ मिळण्यासाठी अनेक योजना राबवत आहे.
या सर्व योजनांचा शेतकऱ्यांनाही मोठ्या प्रमाणात फायदा होतो. मात्र अशा काही योजना आहेत ज्यांची शेतकऱ्यांना माहिती नाही.
जमीन मालकीची आहे की शेजारी, यावरून अनेकदा वाद होतात. यावरून गुन्हेही घडत असल्याचे दिसून येते.
शेतकरी मित्रांनो, आता तंत्रज्ञान खूप प्रगत झाले आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून खास करून महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी हॅलो कृषी
नावाचे मोबाईल अॅप तयार करण्यात आले आहे. गुगल प्ले स्टोअरवर उपलब्ध हे अॅप दोन मिनिटांत तुमच्या जमिनीची मोजणी करते,
या अॅपवरून तुम्ही सातबारा अंतरा, डिजिटल सातबारा, भुंक्षा इत्यादी डाउनलोड करू शकता.
अधिक माहिती पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा
कोणते app डाऊनलोड कराल (Land Records)
इतकेच नाही तर या अॅपवर तुम्हाला दररोजचे बाजारभाव, हवामान अंदाजाची माहितीही मिळू शकते.
त्यामुळे तुमचाही जमिनीचा वाद असेल तर हे अॅप तुमच्यासाठी खूप महत्त्वाचे आहे.
त्यानंतर लगेचच तुमच्या मोबाईलमध्ये Google Play Store उघडा आणि Hello Agriculture डाउनलोड करा.
पण आता शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. कधी-कधी शेजारील व्यक्ती किंवा गटाची जमीन बारा वर्षांपूर्वी परस्पर हस्तांतरित झाली,
तर त्यावर तोडगा निघत नाही. मात्र आता ही समस्या दूर झाली आहे. आता बारा वर्षे जुना शेतजमिनीचा वाद अवघ्या एका तासात मिटणार आहे.
यासाठी आता शेतकऱ्यांना राज्य सरकारच्या सालोखा योजनेचा लाभ घ्यावा लागणार आहे. (जमीन अभिलेख)
जमिनीचे वाद मिटवण्यासाठी अनेकदा शेतकऱ्यांना संबंधित अधिकाऱ्यांकडे जावे लागते. मात्र अधिकाऱ्यांकडे जाऊनही हा वाद मिटत नाही.
cm kisan yojana : फक्त रु.1 विमा ऑनलाइन फॉर्म भरणे सुरू करा, फॉर्म भरण्याची शेवटची तारीख निवडा
यामध्ये मोठा पैसाही खर्च होतो. मात्र आता शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बाब समोर आली आहे.
आता शेतकऱ्यांना केवळ एक हजार रुपये खर्च करावे लागणार असून तासाभरात शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनी मिळणार असल्याची माहिती
मुद्रांक शुल्क जिल्हाधिकारी गोविंद गीते यांनी दिली आहे. मात्र सरकारी योजनेची माहिती नसल्याने अनेक लोक या योजनेचा शुभारंभ होऊनही लाभापासून वंचित राहतात.
crop insurance : पीक विमा यादी घोषित पीक विमा यादी घोषित पीक विमा पात्र जिल्हा यादी जाहीर
तुम्हालाही तुमचा जुना जमिनीचा वाद मिटवायचा असेल, तर तुम्हाला तलाठ्याच्या गावात जाऊन साळोखा योजनेतून अर्ज करावा लागेल.
या अर्जानंतर तलाठी घटनास्थळी जाऊन पंचनामा केल्यानंतर दोघांच्या संमतीने जमिनीचा अहवाल मुद्रांक शुल्क विभागाकडे
सोपविला जाईल. आणि तुमचा प्रश्न सुटेल. यामुळे तुमचा वेळ आणि पैसाही वाचेल.